गंभीर नहीं लड़ सकते DDCA अध्यक्ष पद का चुनाव

नई दिल्लीदिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की एजीएम में रविवार को मचे बवाल के बाद इस असोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए नामों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच ऐसी खबरें भी हैं कि पूर्व क्रिकेटर अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि डीडीसीए सचिव विनोद तिहाड़ा ने सोमवार को साफ किया कि गंभीर तभी अध्यक्ष बन सकते हैं, जब सांसद के रूप में इस्तीफा दें। डीडीसीए ने अपने अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए सोमवार को फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों तक का समय मांगा। डीडीसीए ने साथ ही स्पष्ट कर दिया कि लोढा समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं। पढ़ें, इस राज्य क्रिकेट संघ की एजीएम के दौरान हाथापाई भी हुई थी। एक विडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था जिसे पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने साथ ही बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली से मामले पर कार्रवाई करने की भी अपील की। डीडीसीए सचिव विनाद तिहाड़ा ने यहां सोमवार को कहा, ‘लोकपाल दीपक वर्मा को अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया जाएगा। चुनाव जनवरी के अंत में होने हैं लेकिन आग्रह किया जाएगा कि यह फरवरी में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हों।’ रजत शर्मा के इस्तीफे के बाद खाली हुए अध्यक्ष पद के लिए गंभीर की उम्मीदवारी पर तिहाड़ा ने कहा, ‘दिल्ली क्रिकेट की सेवा के लिए उनका स्वागत है लेकिन वह अध्यक्ष तभी बन सकते हैं जब सांसद के रूप में इस्तीफा दें।’ रजत शर्मा ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था जिससे डीडीसीए में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव कराने की जरूरत पड़ी। पढ़ें, तिहाड़ा ने साथ ही रविवार को संपन्न विवादों से भरी वार्षिक आम बैठक के दौरान हाथापाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी वादा किया। एजीएम के दौरान हाथापाई भी हुई थी और इस दौरान न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा को डीडीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया। एजीएम के इतर सत्ताधारी गुट के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा को विरोधी गुट के मकसूद आलम ने थप्पड़ जड़ा। तिहाड़ा ने कहा कि एजीएम के दौरान अव्यवस्था में शामिल रहे राज्य संघ के अधिकारियों के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई की जाएगी। तिहाड़ा ने कहा, ‘डीडीसीए एजीएम के दौरान उत्पात मचाने वालों के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी।’

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