नाडा के दायरे में BCCI! जानें, क्या-क्या बदलेगा

नई दिल्ली बरसों तक आनाकानी करने के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) शुक्रवार को राष्ट्रीय निरोधक एजेंसी (नाडा) के दायरे में आने को तैयार हो गया। इस तरह से वित्तीय रूप से स्वायत्त होने के बावजूद यह क्रिकेट बोर्ड राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) बन गया। खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया ने नाडा महानिदेशक नवीन अग्रवाल के साथ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड के महाप्रबंधक (क्रिकेट परिचालन) सबा करीम से यहां शुक्रवार को मुलाकात की। आरटीआई के अंतर्गत आएगा बोर्ड मुलाकात के बाद जुलानिया ने कहा कि बोर्ड ने लिखित में दिया है कि वह नाडा की डोपिंग निरोधक नीति का पालन करेगा। उन्होंने कहा, ‘अब सभी क्रिकेटरों का टेस्ट नाडा करेगी।’ इस घटनाक्रम का काफी बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि बीसीसीआई अब एनएसएफ बन गया है। अब उस पर काफी दबाव बन जाएगा क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार वह सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत आ जाएगा। पढ़ें, बीसीसीआई को भी मानने होंगे नियम उन्होंने कहा, ‘बीसीसीआई ने हमारे सामने तीन मसले रखे जिसमें डोप टेस्ट किट्स की गुणवत्ता, पैथोलॉजिस्ट की काबिलियत और नमूने इकट्ठे करने की प्रक्रिया शामिल थी। हमने आश्वस्त किया कि उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक सुविधाएं दी जाएंगी लेकिन उसका कुछ शुल्क लगेगा और सभी एनएसएफ के लिए उच्च स्तरीय सुविधा बराबर ही है। बीसीसीआई दूसरों से अलग नहीं है, उन्हें नियमों का अनुकरण करना होगा।’ जोहरी ने कहा, ‘बीसीसीआई नियमों का पालन करेगा। हमने कुछ सवाल उठाए हैं और खेल सचिव ने कहा है कि उनका निवारण किया जाएगा। हमने उच्च स्तरीय परीक्षण की अतिरिक्त कीमत देने पर सहमति जताई है।’ अब तक बीसीसीआई नाडा के दायरे में आने से इनकार करता आया है। उसका दावा रहा है कि वह स्वायत्त इकाई है, कोई राष्ट्रीय खेल महासंघ नहीं और सरकार से पैसा नहीं लेता। पढ़ें, आईडीटीएम कोई अधिकृत एजेंसी नहीं अब तक स्वीडन का अंतरराष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रबंधन (आईडीटीएम) नमूने एकत्रित करता है और इन्हें राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को सौंपता है। जुलानिया ने माना कि आईडीटीएम कोई अधिकृत एजेंसी नहीं है। खेल मंत्रालय लगातार कहता आया है कि बीसीसीआई को नाडा के अंतर्गत आना होगा। हाल ही में उसने दक्षिण अफ्रीका ए और महिला टीमों के दौरों को मंजूरी रोक दी थी जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि बीसीसीआई पर नाडा के दायरे में आने के लिए दबाव बनाने के मकसद से ऐसा किया गया। सीओए के हस्ताक्षर का इंतजार यह कदम कारगर होता दिखा क्योंकि जोहरी ने पुष्टि की कि क्रिकेट बोर्ड को करीब छह महीने इंतजार करने के बाद ए दौरे और महिला सीरीज के लिए हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने कहा, ‘हमें इन दौरों के लिए मंजूरी मिल गई है।’ जोहरी को अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विनोद राय की अध्यक्षता वाली प्रशासकों की समिति (सीओए) से समझौते पत्र पर हस्ताक्षर कराने जाना होगा।

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